लद्दाख में सोनम वांगचुक गिरफ्तार, जोधपुर जेल में भेजे गए; सुरक्षा कड़ी

लद्दाख में प्रदर्शनों के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया है। प्रशासन ने लेह में BNS, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है।

राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर बहस छिड़ गई है। शाइना एनसी जैसे नेताओं ने इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग और अशांति फैलाने की आशंका जताई है और इसकी जांच की मांग की है। वहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील इलाकों में जवानों की तैनाती बढ़ा दी है।

मुख्य खबर:

• लद्दाख में कुछ दिनों पहले हुए विरोध प्रदर्शनों और 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है। स्थानीय खबरों में भी इसकी पुष्टि हो गई है।

• जंसत्ता की ताजा खबरों के मुताबिक, लद्दाख में धारा 163 (बीएनएसएस, 2023) लागू है। इसके तहत पांच या उससे ज़्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी है। अगर कोई जुलूस या रैली निकालना चाहता है, तो उसे पहले इजाज़त लेनी होगी। प्रशासन का कहना है कि यह सब शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है।

• रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शनों में कुछ लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरें आई थीं, जिसके बाद प्रशासन और भी ज़्यादा सतर्क हो गया। मुख्य थानों, चौराहों और संवेदनशील इलाकों में ज़्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह के बड़े प्रदर्शन को रोका जा सके।

• इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा है कि उन्हें शक है कि इस अशांति के पीछे विदेशी फंडिंग हो सकती है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने वांगचुक से जुड़े एक एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द होने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के कदमों का समर्थन किया। हालांकि, कुछ नागरिक समूहों ने इस पर असहमति जताई है और पारदर्शिता की मांग की है।

• इस घटना का असर सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य के दर्जे, छठी अनुसूची और ज़मीन/रोज़गार सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बहस और तेज़ हो गई है। हालांकि, इस रिपोर्ट में सिर्फ कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का ज़िक्र है।

• लद्दाख में लोग लंबे समय से शांति और विकास के साथ-साथ जन-प्रतिनिधित्व और संवैधानिक सुरक्षा की मांग करते रहे हैं। हाल के प्रदर्शनों ने इन मांगों को फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब केंद्र और स्थानीय प्रशासन पर बातचीत शुरू करने का दबाव बढ़ गया है।

• गिरफ्तारी और निषेधाज्ञा जैसे कदम सुरक्षा के लिहाज़ से फौरी तौर पर राहत दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि बातचीत शुरू की जाए, पारदर्शी तरीके से जांच हो और प्रशासन संवेदनशीलता से काम ले। अगर ऐसा नहीं होता है, तो असंतोष बार-बार उभर सकता है।

आगे क्या होगा:

यह अदालत/कानूनी प्रक्रियाओं, प्रशासनिक समीक्षा और अलग-अलग पक्षों के बीच बातचीत पर निर्भर करेगा। अगर एक समय-सीमा के भीतर बातचीत शुरू हो जाती है, तो तनाव कम करने और भरोसा बहाल करने में मदद मिल सकती है।