मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भोजपुर जिले को दी सौगात, 707 पंचायत सरकार भवनों और विवाह मंडपों का किया लोकार्पण और शिलान्यास
मुख्य खबर:
बिहार सरकार ने गाँवों को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भोजपुर जिले में एक साथ 707 पंचायत सरकार भवनों और विवाह मंडपों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। यह सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया।
पूरे जिले में, मुख्यालय से लेकर हर प्रखंड तक, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। स्थानीय अधिकारियों ने सब कुछ ठीक से चलाने के लिए कर्मचारियों को तैनात किया था। जानकारी के मुताबिक, इन सभी योजनाओं पर लगभग 1.5 अरब रुपये खर्च हुए हैं। इनका मकसद है कि गाँवों में प्रशासन, सामाजिक कार्यक्रम और लोगों की ज़रूरत के काम एक ही जगह पर हो सकें।
क्यों पड़ी ज़रूरत:
अक्सर ऐसा होता है कि पंचायत स्तर पर प्रशासनिक और सामाजिक काम करने के लिए सही जगह नहीं मिल पाती। इससे लोगों को सेवाएं देने और कार्यक्रम करने में दिक्कत होती है। इसलिए, राज्य सरकार ने फैसला किया कि प्रखंडों और पंचायतों में एक साथ कई तरह की सुविधाएं बनाई जाएंगी। पिछले कुछ महीनों में, अलग-अलग जिलों में योजनाओं को तेज़ी से लागू किया गया है और डिजिटल प्रसारण के ज़रिए सब कुछ पारदर्शी रखा गया है।
किसको होगा फायदा:
इससे गाँव के लोग, स्थानीय समितियाँ, स्वयं सहायता समूह और पंचायत कार्यसमिति को फायदा होगा। उन्हें बैठकों, विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राशन वितरण जैसे कामों के लिए बेहतर जगह मिलेगी। पटना जैसे शहरों में मेट्रो बन रही है, लेकिन यह कदम सीधे तौर पर गाँव के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा।
क्या कहा गया:
जिला प्रशासन ने कहा है कि योजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा, रखरखाव की पूरी व्यवस्था होगी और लोग इनका सही इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए नियम बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसे विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। स्थानीय नेताओं ने कहा कि इससे गाँव के संस्थानों को ताकत मिलेगी।
क्या होगा असर:
जब गाँवों में अच्छी इमारतें होंगी, तो लोगों को सरकारी दफ्तरों तक पहुंचने और उन पर भरोसा करने में आसानी होगी। इससे कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और समाज को एक साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। लंबे समय में, इससे गाँव और शहर के बीच का फर्क कम होगा और लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
आगे क्या होगा:
अब सरकार यह देखेगी कि इन इमारतों का रखरखाव कैसे किया जाए, लोग इन्हें कैसे बुक कर सकते हैं और इन पर नज़र कैसे रखी जाए, ताकि ये लंबे समय तक काम आ सकें। सरकार दूसरी जगहों पर भी ऐसी योजनाएं शुरू कर सकती है।