पानी धरती पर जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन आबादी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, और विकास ठीक से नहीं हो रहा है। इस वजह से पानी की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। भारत में दुनिया की लगभग 18% आबादी रहती है, लेकिन हमारे पास मीठा पानी सिर्फ़ 4% है। 1950 के दशक से लोगों के लिए पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है और अब यह खतरे के निशान के करीब है। खेती, उद्योगों और शहरों की बढ़ती ज़रूरतें इस पर और दबाव डाल रही हैं।
अनुमान बताते हैं कि 2030 तक कई इलाकों में पानी की माँग और आपूर्ति में बड़ा अंतर आ सकता है। शहरों में इस्तेमाल किए गए पानी का ज़्यादातर हिस्सा अभी भी साफ़ नहीं किया जाता है, जिससे नदियाँ और झीलें गंदी हो रही हैं। इन मुश्किलों को देखते हुए, पानी का सही तरीके से और वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करना ज़रूरी है, जिसमें लोगों की भागीदारी भी शामिल हो। इस लेख में आप पानी के स्रोत, संकट के कारण, अलग-अलग क्षेत्रों पर असर, भारत और दुनिया की नीतियाँ, समाधान, सफल कोशिशें और भविष्य में क्या किया जा सकता है, इन सब के बारे में जानेंगे।
पानी के स्रोत क्या हैं?
पानी के स्रोत वे प्राकृतिक और मानव निर्मित साधन हैं जिनसे इंसान, खेती, उद्योग और पर्यावरण अपनी पानी की ज़रूरतें पूरी करते हैं। इनमें बारिश, नदियों, झीलों, तालाबों, ज़मीन के अंदर का पानी, ग्लेशियर और बर्फ शामिल हैं। इसके अलावा, समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना और इस्तेमाल किए गए पानी को दोबारा इस्तेमाल करना भी पानी के स्रोत हैं।
पानी को बचाने का मतलब है कि पानी का सही, टिकाऊ और न्यायपूर्ण इस्तेमाल करना। इसमें पानी की माँग को कम करना, लीकेज रोकना, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, ज़मीन के अंदर पानी का स्तर बढ़ाना, इस्तेमाल किए गए पानी को साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल करना और पर्यावरण को बचाना शामिल है।
पानी का पर्यावरण से सीधा संबंध है। पेड़-पौधे बारिश को नियमित करते हैं, तालाब और झीलें प्राकृतिक फ़िल्टर की तरह काम करते हैं, और नदियों की धाराएँ जैव विविधता के लिए ज़रूरी हैं।
पानी के संकट के कारण
- ज़मीन के अंदर से अंधाधुंध पानी निकालना: भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन के अंदर का पानी इस्तेमाल करता है। कई इलाकों में जितना पानी निकाला जाता है, उससे कम वापस जाता है, जिससे जल स्तर गिर रहा है। पंजाब और हरियाणा में धान की खेती और मुफ़्त बिजली की वजह से ट्यूबवेल पर निर्भरता बढ़ गई है।
- प्रदूषण और गंदगी: शहरों में हज़ारों लीटर गंदा पानी निकलता है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा बिना साफ़ किए नदियों और झीलों में जाता है। उद्योगों से निकलने वाला कचरा और सीवेज मिलकर यमुना जैसी नदियों को बर्बाद कर रहे हैं।
- मौसम में बदलाव: हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम में अचानक बदलाव (जैसे बादल फटना, लंबे समय तक सूखा) बढ़ रहे हैं। इससे बाढ़ और सूखे दोनों का खतरा बढ़ रहा है।
- ज़मीन का इस्तेमाल बदलना और वनों की कटाई: जंगलों और तालाबों के कम होने से बारिश कम होती है और ज़मीन में पानी अपने आप भरने की क्षमता घट जाती है। अमेजन जैसे वर्षावनों की कटाई से पूरी दुनिया के जल चक्र पर असर पड़ता है।
- शहरीकरण और लीकेज: तेज़ी से बढ़ते शहरों में पुरानी पाइपलाइनें और लीकेज की वजह से 30-50% तक पानी बर्बाद हो जाता है। तालाबों पर अतिक्रमण और कंक्रीट के निर्माण से पानी को रोकने की क्षमता कम हो जाती है।
- खेती में गलत तरीके से सिंचाई: बाढ़ और सतही सिंचाई, ज़्यादा पानी वाली फसलें (जैसे धान, गन्ना) और सब्सिडी की वजह से पानी का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। खेती में कुल पानी का 80% से ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
- अलग-अलग विभागों में तालमेल की कमी: अलग-अलग विभागों की ज़िम्मेदारियाँ होने, नदी बेसिन स्तर पर तालमेल न होने, डेटा की कमी और सीमित कार्रवाई क्षमता की वजह से नीतियाँ ठीक से लागू नहीं हो पाती हैं।
पानी की कमी का असर
- पर्यावरण: नदियों में पानी कम हो जाता है, जैव विविधता घट जाती है, तालाब सिकुड़ जाते हैं और शैवाल की मात्रा बढ़ जाती है। हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से शुरुआती दशकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता है, लेकिन बाद में सूखे की समस्या और गंभीर हो सकती है।
- समाज: गाँवों में पीने के पानी की समस्या बढ़ जाती है और महिलाओं/बच्चों को पानी लाने में ज़्यादा समय लगता है। पानी की कमी से सामाजिक तनाव, पलायन और रोज़गार पर बुरा असर पड़ता है।
- अर्थव्यवस्था: सिंचाई ठीक से न होने से उत्पादन घट जाता है, उद्योगों को पानी की आपूर्ति में दिक्कत होती है और शहरों में पानी की लीकेज, चोरी और बिजली की ज़्यादा लागत की वजह से पानी महंगा हो जाता है।
- स्वास्थ्य: असुरक्षित पानी और गंदगी की वजह से पानी से होने वाली बीमारियाँ (जैसे डायरिया, हैजा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस) बढ़ जाती हैं। WHO के अनुसार, असुरक्षित पानी की वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत होती है और करोड़ों लोग बीमार होते हैं।
उदाहरण
- यमुना, दिल्ली: गर्मियों में पानी कम होने और सीवेज ज़्यादा होने की वजह से झाग बनता है और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
- चेन्नई डे-ज़ीरो (2019): मॉनसून में बारिश न होने, शहरीकरण और ज़मीन के अंदर से ज़्यादा पानी निकालने की वजह से चार प्रमुख जलाशय सूखने के कगार पर पहुँच गए।
- ग्लेशियर पिघलना: हिमालय में बर्फ पिघलने से गंगा-यमुना-ब्रह्मपुत्र नदियों में पानी का स्तर और मौसम बदल सकता है, जिससे खेती और पर्यावरण दोनों प्रभावित होंगे।
- केप टाउन संकट (दक्षिण अफ्रीका): कम बारिश और बढ़ती माँग ने शहर में पानी के प्रबंधन और माँग को नियंत्रित करने की ज़रूरत को दिखाया।
सरकार और नीतियाँ
भारत की प्रमुख नीतियाँ/कानून:
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974: प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना और उद्योगों से निकलने वाले कचरे के मानक।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: पर्यावरण की रक्षा का ढांचा, जल गुणवत्ता मानकों को लागू करना।
- राष्ट्रीय जल नीति (2012 और मसौदे): पानी को आर्थिक और सामाजिक वस्तु मानते हुए न्यायसंगत और टिकाऊ उपयोग पर ज़ोर, बेसिन-स्तरीय प्रबंधन की दिशा।
- नमामि गंगे मिशन: गंगा और सहायक नदियों को साफ़ करना—STPs, घाट विकास, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण और नदी किनारे पेड़ लगाना।
- जल जीवन मिशन: ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुँचाना, स्रोत-टिकाऊता और गुणवत्ता निगरानी पर ध्यान देना।
- अटल भूजल योजना: सामुदायिक आधारित भूजल प्रबंधन और माँग प्रबंधन।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): हर खेत को पानी, माइक्रो-इरिगेशन का प्रचार।
- राष्ट्रीय आर्द्रभूमि नियम, 2017 और रामसर साइट्स का संरक्षण।
- AMRUT/स्मार्ट सिटीज: शहरी जलापूर्ति, STP, दोबारा इस्तेमाल और लीकेज नियंत्रण पर निवेश।
अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क:
- SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता): 2030 तक सुरक्षित और किफायती पेयजल, स्वच्छता, जल गुणवत्ता सुधार और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लक्ष्य।
- पेरिस समझौता (जलवायु-जल कड़ी): गर्मी बढ़ने से पानी की समस्याएँ कम करना।
- रामसर कन्वेंशन: तालाबों और झीलों की रक्षा और सही तरीके से इस्तेमाल करना।
- हेलसिंकी वाटर कन्वेंशन/ट्रांसबाउंड्री वाटर्स सहयोग: सीमा पार नदी बेसिन प्रबंधन का मार्गदर्शन।
समाधान
- तकनीकी समाधान: स्मार्ट मीटरिंग और प्रेशर मैनेजमेंट से लीकेज कम करना; जिला मीटरिंग क्षेत्र (DMA) और SCADA आधारित निगरानी; माइक्रो-इरिगेशन (ड्रिप/स्प्रिंकलर) और सेंसर-आधारित सिंचाई; फसल विविधीकरण और पानी बचाने वाली किस्में; बारिश के पानी को इकट्ठा करना और मैनेज्ड एक्वीफर रिचार्ज (MARR); अपशिष्ट जल उपचार (MBR/MBBR/ASP) और गैर-पीने योग्य पुन: उपयोग (उद्योग, हरे क्षेत्र); प्राकृतिक आधारित समाधान—आर्द्रभूमि बहाली, नदी-फ्लडप्लेन की रक्षा; जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ नवीकरणीय ऊर्जा के साथ खारे पानी को पीने लायक बनाना।
- सामाजिक समाधान: पानी के बारे में जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन अभियान; स्कूल-समुदाय कार्यक्रम; जल उपयोगकर्ता संघ (WUAs) और पानी पंचायत जैसी संस्थाएँ; शहरों में अपार्टमेंट/संस्थानों के लिए अनिवार्य RWH और पुन: उपयोग नियमों का पालन; जल-डेटा का ओपन डैशबोर्ड, नागरिक भागीदारी और सामाजिक लेखा-जोखा।
- शासन और आर्थिक उपाय: नदी-बेसिन आधारित योजना; वैज्ञानिक जल-हिसाब और रीयल-टाइम डेटा; प्रदर्शन-आधारित अनुबंध (लीकेज/पुन: उपयोग लक्ष्यों पर); पानी की सही कीमत और सब्सिडी; उद्योगों के लिए शून्य तरल डिस्चार्ज की दिशा में लक्ष्य; ग्रामीण योजनाओं में स्रोत-टिकाऊता को फंडिंग-लिंक करना।
- व्यक्तिगत स्तर: घरों में कम पानी इस्तेमाल करने वाले उपकरण, वर्षा जल संचयन; रसोई-बाथरूम के पानी का बगीचे में इस्तेमाल; लीक नलों की मरम्मत; स्थानीय तालाब-झील सफाई/वनीकरण अभियानों में भागीदारी; कम पानी वाले उत्पादों का इस्तेमाल।
सफल प्रयास और केस स्टडी
भारत:
- अलवर, राजस्थान—जोहर पुनर्जीवन: तरुण भारत संघ और समुदायों ने सैकड़ों पारंपरिक जोहर बनाए/बहाल किए, जिससे भूजल स्तर बढ़ा और खेती में सुधार हुआ।
- रालेगण सिद्धि, महाराष्ट्र—वॉटरशेड प्रबंधन: कंटूर ट्रेंच, चेकडैम, वृक्षारोपण और सामाजिक अनुबंध से खेती और पानी के संतुलन में सुधार हुआ।
- नमामि गंगे—STP और धारा सुधार: कई शहरों में नए/अपग्रेडेड STPs, ड्रेनेज इंटरसेप्शन और औद्योगिक डिस्चार्ज पर नियंत्रण से प्रदूषण कम हुआ।
- झील पुनर्जीवन—जक्कूर लेक, बेंगलुरु: अपशिष्ट जल के उपचार और वेटलैंड्स के ज़रिए झील की पारिस्थितिकी और मछली पालन दोनों सुधरे।
- पानी फाउंडेशन (महाराष्ट्र) और “सृजन-आधारित” गाँव प्रतिस्पर्धाएँ: सामुदायिक भागीदारी से वॉटरशेड कार्यों का तेज़ी से क्रियान्वयन।
विश्व:
- इज़राइल—ड्रिप इरिगेशन और विलवणीकरण: माप-आधारित सिंचाई, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और समुद्री जल को पीने लायक बनाने से कृषि और शहरी आपूर्ति स्थिर हुई।
- सिंगापुर—NEWater: मेम्ब्रेन तकनीक से अपशिष्ट जल को उच्च-गुणवत्ता वाले पानी में बदलकर आयात पर निर्भरता कम हुई।
- नीदरलैंड—रूम फॉर द रिवर: बाढ़ के मैदानों को जगह देकर सुरक्षा और पारिस्थितिकी दोनों को लाभ हुआ।
- ऑस्ट्रेलिया—मरे-डार्लिंग बेसिन प्लान: बेसिन-स्तरीय कोटा, पर्यावरणीय फ्लो और बहु-हितधारक शासन के माध्यम से संतुलित आवंटन।
- कैलिफ़ोर्निया—ग्राउंडवाटर मैनेजमेंट (SGMA): स्थानीय ग्राउंडवाटर एजेंसियाँ और दीर्घकालिक योजनाएँ।
नवाचार और भविष्य की दिशा
- उभरती तकनीकें: AI/IoT आधारित लीकेज डिटेक्शन, पाइप नेटवर्क का डिजिटल ट्विन, उपग्रह और ड्रोन से बेसिन मॉनिटरिंग, लो-एनर्जी विलवणीकरण, मॉड्यूलर MBR, नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस का हाइब्रिडीकरण, जल-ऊर्जा-खाद्य नेक्सस के लिए सोलर-पावर्ड पंप्स।
- डेटा और ओपन साइंस: राष्ट्रीय जल आंकड़ों का एकीकृत, रीयल-टाइम प्लेटफ़ॉर्म; एक्वीफर मैपिंग और कम्युनिटी-लेवल वॉटर बजटिंग का मानकीकरण; निर्णय-सहायता सिस्टम (DSS) का स्थानीय भाषाओं में प्रसार।
- नीति-शासन नवाचार: परिणाम-आधारित वित्तपोषण, वाटर क्रेडिट/मार्केट्स, भूजल के लिए कलेक्टिव एक्शन मॉडल, शहरी मास्टरप्लान में ब्लू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर का समावेश।
- भविष्य की चुनौतियाँ: जलवायु परिवर्तन, शहरी जल-गरीबी, अंतर-राज्य/सीमा-पार बेसिन समन्वय, के लिए वित्त और क्षमता निर्माण।
- संभावनाएँ: SDG 6 की गति, हर घर जल जैसी योजनाएँ, माइक्रो-इरिगेशन और फसल-पैटर्न सुधार, उद्योगों में सर्कुलर वाटर उपयोग, और समुदाय-नेतृत्वित जल शासन से 2030-2040 के दशक में स्थायित्व की नींव रखी जा सकती है।
निष्कर्ष
पानी का प्रबंधन सिर्फ़ आपूर्ति बढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि माँग प्रबंधन, पारिस्थितिकी सुरक्षा और सामाजिक न्याय का संतुलन है। भारत जैसे देश के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करना, ज़मीन के अंदर पानी का स्तर बढ़ाना, अपशिष्ट जल का सुरक्षित पुन: उपयोग, लीकेज नियंत्रण, माइक्रो-इरिगेशन और समुदाय-आधारित शासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सरकार की नीतियाँ, उद्योग की दक्षता और नागरिकों की भागीदारी मिलकर ही स्थायी जल भविष्य बना सकती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर छोटी-छोटी आदतें और सामूहिक स्तर पर बड़े कदम, दोनों ज़रूरी हैं। पानी का संरक्षण आज की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकार की रक्षा है।