भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है। इस बातचीत में कई मुद्दे शामिल हैं, जैसे टैरिफ यानी आयात-निर्यात पर लगने वाला शुल्क, कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए बाजार में पहुंच, मेडिकल उपकरणों की कीमतों को नियंत्रित करना, डिजिटल व्यापार के नियम, सेमीकंडक्टर और जरूरी खनिजों के लिए सहयोग, और ऊर्जा (तेल और एलएनजी) से जुड़े मामले।
हालांकि, कुछ दिक्कतें भी हैं। 2025 में अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर 50% तक शुल्क लगाने की बात कही है, जिससे राजनीतिक और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। दोनों देश एक ऐसा समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे दोनों को फायदा हो, लेकिन डेयरी और अनाज के बाजार में पहुंच, डिजिटल नियम, और हाल ही में लगाए गए टैरिफ जैसे मुद्दे अहम रहेंगे।
मुख्य बातें:
- टैरिफ और बाजार में पहुंच: अमेरिका ने 2025 में कुछ और शुल्क लगाए हैं, जिससे भारत के कई उत्पादों पर कुल शुल्क 50% तक पहुंच सकता है। बातचीत का मुख्य मकसद इस दबाव को कम करना है, या शुल्क में कुछ छूट या कमी लाना है।
- कृषि और डेयरी: अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी बाजार को ज्यादा खोले, लेकिन भारत अपने यहां के छोटे डेयरी उत्पादकों को बचाना चाहता है और 'शाकाहारी फीड' जैसे नियमों पर जोर दे रहा है। पहले के कुछ विवादों को सुलझा लिया गया है और कुछ कृषि टैरिफ कम किए गए हैं, लेकिन डेयरी का मामला अभी भी मुश्किल बना हुआ है।
- मेडिकल उपकरणों की कीमत: अमेरिका का कहना है कि भारत में स्टेंट और नी इम्प्लांट जैसे मेडिकल उपकरणों की कीमतों को नियंत्रित करने और उनके आयात में रुकावट डालने से बाजार में पहुंच मुश्किल हो जाती है। वहीं, भारत का कहना है कि वह लोगों के स्वास्थ्य और उनकी जेब का ध्यान रखना चाहता है। यह मुद्दा 2017 से चला आ रहा है और अभी भी एक बड़ी अड़चन बना हुआ है।
- डिजिटल व्यापार और डेटा: अमेरिका चाहता है कि डिजिटल व्यापार के लिए साफ और अनुमान लगाने योग्य नियम हों, और लैपटॉप जैसे हार्डवेयर पर निगरानी या लाइसेंस जैसे गैर-शुल्क उपायों को कम किया जाए। वहीं, भारत 'विश्वसनीय भूगोल', डेटा की सुरक्षा, और डिजिटल संप्रभुता पर जोर देता है। WTO में ई-कॉमर्स पर लगने वाले शुल्क को 2026 तक रोकने पर सहमति बनी है, लेकिन भारत ने इस पर कुछ आपत्तियां जताई हैं।
- तकनीकी साझेदारी (iCET): सेमीकंडक्टर, 5G/6G, क्वांटम, AI, और जरूरी खनिजों पर मिलकर काम करने और सप्लाई चेन बनाने को लेकर तेजी आई है। इससे व्यापार और तकनीक के रिश्तों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे बातचीत में मदद मिल सकती है। iCET की प्रगति और अलग-अलग ग्रुपों के काम से व्यापार बातचीत में हाई-टेक मुद्दों पर समझौते की उम्मीद बढ़ सकती है।
- ऊर्जा (तेल और एलएनजी): अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर दबाव बढ़ाया है, लेकिन भारत द्वारा अमेरिकी तेल और एलएनजी का आयात बढ़ाने से समझौता हो सकता है। हाल के महीनों में अमेरिका से तेल और एलएनजी के आयात में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे बातचीत का असर आर्थिक रूप से संतुलित हो सकता है।
- वीजा और कौशल गतिशीलता: भारत चाहता है कि कुशल लोगों को आसानी से वीजा मिले और GSP को फिर से शुरू किया जाए। अमेरिका का कहना है कि GSP पर अंतिम फैसला वहां की संसद से जुड़े मामलों पर निर्भर करता है।
दोनों देशों के क्या विचार हैं:
- भारत: भारत चाहता है कि अमेरिका अतिरिक्त शुल्क हटाए या उनमें छूट दे, GSP को फिर से शुरू करे, डेयरी और कृषि में सीमित बाजार पहुंच दे, मेडिकल उपकरणों की कीमतों को नियंत्रित करने की अनुमति दे, डिजिटल संप्रभुता के अनुसार नियम बनाए, और वीजा प्रक्रिया में सुधार करे। भारत तेल और एलएनजी के आयात में वृद्धि करके व्यापार में संतुलन लाने की कोशिश कर रहा है।
- अमेरिका: अमेरिका चाहता है कि डेयरी, पोल्ट्री और पोर्क जैसे कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाजार ज्यादा खुले, मेडिकल उपकरणों की कीमतों पर नियंत्रण कम हो, ICT और हार्डवेयर पर गैर-शुल्क रुकावटें दूर हों, और रूस से तेल का आयात कम किया जाए। वह सप्लाई चेन, श्रम मानकों और जबरन श्रम से मुक्त सप्लाई पर भी सहयोग चाहता है।
अर्थव्यवस्था और लोगों पर क्या असर होगा:
- अर्थव्यवस्था और निर्यातक: अमेरिका के उच्च शुल्क से कपड़ा, गहने, चमड़ा और फर्नीचर जैसे उद्योगों पर 40% तक गिरावट का खतरा है, जिससे रोजगार और आय पर असर पड़ सकता है। वहीं, ICT, डिजिटल और हाई-टेक सहयोग से निर्यात बढ़ सकता है और निवेश आ सकता है।
- किसान: डेयरी और कृषि में बड़े पैमाने पर बाजार खुलने से छोटे किसानों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए धीरे-धीरे और कोटा के साथ बाजार खोलना ही सही रहेगा। 2023 के बाद से अमेरिकी सेब, अखरोट और बादाम पर भारत द्वारा लगाए गए शुल्क हटाने से आयात बढ़ा है, जिसका असर घरेलू बागानों और दालों की कीमतों पर पड़ेगा।
- उपभोक्ता:अगर कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और मेडिकल उपकरणों पर शुल्क या रुकावटें कम होती हैं, तो कुछ चीजों की कीमतें कम हो सकती हैं और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, लेकिन डेयरी और कृषि में ज्यादा बाजार खुलने से ग्रामीण इलाकों में आय कम हो सकती है। ऊर्जा सौदों से गैस आधारित उद्योगों और बिजली उपभोक्ताओं को फायदा हो सकता है।
राजनीतिक और रणनीतिक बातें:
2025 में अमेरिका द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने से बातचीत राजनीतिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। रूस से ऊर्जा खरीदने पर दबाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने जैसी चीजें भी इसमें शामिल हैं। इसके बावजूद, TPF, iCET, IPEF जैसे मंचों ने विश्वास बनाए रखा है।
2023-24 में WTO के सात विवादों का निपटारा होने और कुछ कृषि टैरिफ कम होने से बातचीत के लिए एक स्थिर माहौल बना है, जिससे अब 'छूट बनाम सुधार' का समझौता हो सकता है।
वैश्विक व्यापार नियमों का नजरिया:
WTO MC13 में ई-कॉमर्स पर कस्टम ड्यूटी को 2026 तक रोकने से डिजिटल व्यापार पर टैक्स लगाने को लेकर भारत के विचारों की परीक्षा जारी है। अमेरिका ने TPF में पारदर्शिता, मानकों को अपनाने और सप्लाई चेन में श्रम अधिकारों पर जोर दिया है, जो भविष्य में नियम बनाने को प्रभावित करेगा।
IPEF सप्लाई चेन एग्रीमेंट और भारत का उपाध्यक्ष पद क्षेत्रीय विनिर्माण और जरूरी सप्लाई में भारत की भूमिका को मजबूत करता है, जिसका असर द्विपक्षीय सौदे पर भी पड़ेगा।
पिछली वार्ताओं से सीख:
2019 में GSP खत्म होने के बाद 2020 में 'मिनी-डील' करने की कोशिश की गई, लेकिन डेयरी, मेडिकल डिवाइस और बाजार में पहुंच से जुड़े मतभेदों के कारण यह सफल नहीं हो पाया। इससे पता चला कि सीमित लेकिन फायदेमंद पैकेज और विश्वसनीय योजना जरूरी है। 2019-23 में स्टील-एल्युमिनियम और टैरिफ विवादों को धीरे-धीरे सुलझाया गया और कुछ कृषि टैरिफ हटाए गए, जिससे पता चला कि मुद्दों को मिलाकर समाधान निकाला जा सकता है।
2024 में WTO के पोल्ट्री विवाद का समाधान होने और टर्की और बेरीज़ पर भारतीय टैरिफ कम होने से पता चला कि 'लक्ष्य वाले कृषि उत्पादों' पर समझौता हो सकता है, बशर्ते घरेलू हितों का ध्यान रखा जाए।
इस बार क्या अलग है:
2025 में अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से समय का दबाव और लागत का खतरा बढ़ गया है, जिससे 'ऊर्जा खरीद में वृद्धि बनाम टैरिफ में राहत' जैसे समाधान ज्यादा जरूरी हो गए हैं। साथ ही, iCET और सेमीकंडक्टर जैसे हाई-टेक मुद्दे व्यापार समझौते को 'नियमों में तालमेल + निवेश में आसानी' की ओर ले जा सकते हैं।
TPF और अलग-अलग ग्रुपों ने बातचीत को मजबूत किया है, और 2025 में दोनों पक्षों ने 'जल्दी समझौता' करने के संकेत दिए हैं, भले ही डेयरी और कृषि पर मतभेद बने हुए हैं।
क्या हो सकता है:
- सीमित 'जल्दी समझौता': ऊर्जा आयात, कुछ गैर-संवेदनशील बाजार पहुंच और डिजिटल नियमों को आसान बनाने पर प्रगति हो सकती है, जिसके बदले में टैरिफ में कुछ राहत मिल सकती है।
- लंबी बातचीत और चरणबद्ध समझौते: डेयरी और मेडिकल डिवाइस जैसे मुश्किल क्षेत्रों को बाद के चरण में छोड़कर, पहले सप्लाई चेन, टेक और कस्टम से जुड़े मामलों पर समझौता किया जा सकता है।
- ठहराव या सख्ती: अगर अतिरिक्त 25% शुल्क बने रहते हैं तो समझौता धीमा हो जाएगा और श्रम वाले उद्योगों पर दबाव बना रहेगा।
भारत के लिए नीतिगत बातें:
- बातचीत: ऊर्जा को लेकर समझौता, हाई-टेक सहयोग और सीमित कृषि बाजार खोलने से जोखिम कम हो सकता है और जल्दी फायदा हो सकता है।
- किसान सुरक्षा: डेयरी में सख्त नियम, टैरिफ-कोटा, सुरक्षा उपाय और आर्थिक मदद जैसे उपकरण जरूरी होंगे, ताकि प्रतिस्पर्धा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
- निर्यात में विविधता: ICT, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे क्षेत्रों में नियमों को आसान बनाकर और निवेश को बढ़ाकर टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है, बशर्ते नियमों में स्पष्टता हो और मानकों का तालमेल हो।
हाल की प्रगति:
- सितंबर 2025: दिल्ली में हुई बातचीत को 'सकारात्मक और आगे देखने वाली' बताया गया, और अगले दौर की बातचीत का रास्ता खुल गया, हालांकि टैरिफ और कृषि पर मतभेद बने हुए हैं।
- 2023-24: WTO के छह विवादों का निपटारा हुआ, कृषि उत्पादों पर कुछ टैरिफ कम किए गए, और TPF-14 में डिजिटल, मेडिकल डिवाइस, फार्मा और कस्टम से जुड़े मामलों पर एजेंडा तय हुआ।
- ऊर्जा: 2025 में अमेरिका से कच्चे तेल और एलएनजी का आयात तेजी से बढ़ा है, जिससे व्यापार संतुलन और लागत ढांचे पर असर पड़ा है।
संक्षेप में कहें तो, समझौते की कुंजी डेयरी और कृषि में 'सुरक्षा उपायों' के साथ सीमित पहुंच, ऊर्जा आयात में वृद्धि, कुछ गैर-शुल्क रुकावटों को कम करना, और टैरिफ में राहत के 'ट्रेड-ऑफ' को समय पर लागू करने में है, जिसे TPF–iCET–IPEF जैसे संगठनों और 2023-24 के विवाद समाधानों का समर्थन है।