केंद्र सरकार सिंधु नदी प्रणाली की पूर्वी नदियों के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तमाल करके दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की ज़रूरतें पूरी करने की योजना बना रही है। सरकार का ध्यान ऐसी चीज़ें बनाने पर है जिससे समझौते का उल्लंघन किए बिना, जो पानी मौजूद है उसे नहरों के ज़रिए शहरों और सूखे वाले इलाकों तक पहुँचाया जाए।
योजना क्या है और ये कैसे काम करेगी
इस योजना का मेन विचार ये है कि सिंधु नदी प्रणाली की पूर्वी नदियों - रावी, ब्यास और सतलुज - के उस हिस्से का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए जो भारत के हिस्से में है, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसका गोल यह है कि इन नदियों का पानी बांध बनाकर, नहरों से जोड़कर और बैराज बनाकर हरियाणा और राजस्थान तक ज़्यादा पहुंचाया जाए, जिससे दिल्ली की पानी की मांग और सूखे इलाकों में सिंचाई की ज़रूरतें अच्छी तरह से पूरी हो सकें।
अगर आसान भाषा में कहें तो, इसका मतलब है कि जो अभी चल रही हैं और जो नई परियोजनाएं बनेंगी - जैसे शारदा-सहायक नहरें, रावी-ब्यास-सतलुज नहर, शाहपुर कंडी और उज्ह बांध वाली परियोजना - उनसे पानी के बहाव को बेहतर तरीके से कण्ट्रोल करना और जहाँ तक हो सके यमुना नदी की तरफ पानी को मोड़ना। इससे हरियाणा के सिंचाई सिस्टम पर दबाव कम होगा और दिल्ली के लिए यमुना का पानी पहले से ज़्यादा स्थिर रहेगा।
कानूनी पहलू: सिंधु जल समझौता (Indus Waters Treaty)
सिंधु जल समझौते (1960) के हिसाब से रावी, ब्यास और सतलुज (पूर्वी नदियां) का पानी भारत को मिलेगा, जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु (पश्चिमी नदियां) का ज़्यादातर पानी पाकिस्तान को मिलेगा। भारत को पूर्वी नदियों का पानी पूरी तरह से इस्तेमाल करने का अधिकार है और पश्चिमी नदियों पर थोड़ा इस्तेमाल (बिजली बनाना, बिना खपत वाले काम करना, और कुछ सिंचाई) करने की इजाजत है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस योजना का मकसद पूर्वी नदियों के उस बचे हुए पानी को पकड़ना और जमा करना है जो कई सालों से बिना इस्तेमाल हुए पाकिस्तान की तरफ बह जाता है। सरकार का मानना है कि ये योजना समझौते के हिसाब से सही है, बस ये देखना होगा कि प्रोजेक्ट तकनीकी नियमों का पालन करे और पश्चिमी नदियों पर तय सीमा से ज़्यादा इस्तेमाल न हो।
राज्यों की पानी की जरूरतें
दिल्ली को ज़्यादा पानी चाहिए: दिल्ली में शहर बढ़ता जा रहा है इसलिए पानी की मांग भी बढ़ रही है। शहर का मेन स्रोत यमुना नदी है, जिसमें हरियाणा से तय मात्रा में पानी छोड़ा जाता है। गर्मियों में और कम बारिश होने पर यमुना में पानी कम हो जाता है और प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे पानी की सप्लाई में दिक्कत आती है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए साफ पानी मिलना बहुत ज़रूरी है।
हरियाणा को सिंचाई के लिए पानी चाहिए
हरियाणा को सबसे ज़्यादा चिंता खेती की सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी की सप्लाई को लेकर है। अगर रावी-ब्यास-सतलुज से थोड़ा ज़्यादा पानी राज्य की नहरों तक पहुंच जाए तो यमुना पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे दिल्ली के हिस्से का पानी भी बच जाएगा।
राजस्थान को पीने और फसलों के लिए पानी चाहिए
राजस्थान के सूखे इलाकों में सतलुज-ब्यास के पानी से चलने वाली इंदिरा गांधी नहर (राजस्थान नहर) बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में ज़्यादा मांग होने पर और नहरों में रेत भरने से पानी की सप्लाई में दिक्कत आती है। अगर ज़्यादा और समय पर पानी मिल जाए तो पीने के पानी और फसलों को बचाने में मदद मिलेगी, खासकर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में।
क्या-क्या किया जा सकता है: नहरें, बांध और सुधार
- शाहपुर कंडी बैराज और नहरें: रावी-ब्यास के पानी का सही इस्तेमाल करने में बहुत ज़रूरी। इससे जम्मू-कश्मीर और पंजाब में पानी जमा करने और सप्लाई करने की क्षमता बढ़ेगी ताकि जो पानी बिना इस्तेमाल के बह जाता है उसे रोका जा सके।
- उज्ह बांध वाली परियोजना (रावी नदी की सहायक नदी): इससे पानी जमा करके सूखे से निपटने और पानी को कण्ट्रोल करने में मदद मिलेगी। इससे पूर्वी नदियों के पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकेगा और नीचे की तरफ पानी का बहाव भी सही रहेगा।
- रावी-ब्यास-सतलुज को आपस में जोड़ना: पुरानी नहरों को ठीक करना, पंपिंग स्टेशन को ठीक करना और नहरों की लाइनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे पानी के नुकसान को कम किया जा सकता है।
- सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर: हरियाणा के लिए ये नहर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रावी-ब्यास का पानी राज्य तक पहुंच सकता है। हालांकि, ये मुद्दा पंजाब और हरियाणा के बीच राजनीतिक और कानूनी विवादों में फंसा हुआ है।
- इंदिरा गांधी नहर सिस्टम को अपग्रेड करना: नहरों की मरम्मत, रिमोट से निगरानी और नए गेट लगाने से पानी के बहाव को कण्ट्रोल किया जा सकता है। इससे राजस्थान में पानी की सप्लाई करने में ज़्यादा मदद मिलेगी।
दिल्ली के लिए यमुना नदी पर बनने वाले प्रोजेक्ट - जैसे रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ बांध - भी ज़रूरी हैं। इंडस नदी से ज़्यादा पानी मिलने का फायदा तब होगा जब हरियाणा सिंचाई के लिए यमुना पर कम निर्भर रहेगा और दिल्ली को पीने के लिए ज़्यादा पानी मिलेगा।
राज्यों के बीच राजनीति और विवाद
पानी को लेकर राज्यों के बीच सहमति बनाना सबसे बड़ा मुद्दा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सभी के अपने-अपने दावे, पुराने समझौते और चिंताएं हैं। पंजाब में किसानों को डर है कि नहरों से पानी निकालने पर भू-जल स्तर और फसलों पर असर पड़ेगा।
हरियाणा लंबे समय से अपने हिस्से के पानी की मांग कर रहा है। राजस्थान का कहना है कि रेगिस्तानी इलाकों में पीने का पानी और जीवन जीने के लिए ये पानी बहुत ज़रूरी है। दिल्ली को पानी की सप्लाई और प्रदूषण कम करने से मतलब है। केंद्र सरकार को सभी राज्यों के बीच संतुलन बनाना होगा, नहीं तो किसी एक राज्य को नुकसान होने पर प्रोजेक्ट में दिक्कत आ सकती है।
पर्यावरण पर असर
नदियों से ज़्यादा पानी निकालने पर पर्यावरण, वेटलैंड और नदियों पर निर्भर लोगों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए नदियों में थोड़ा पानी (ई-फ्लो) बनाए रखना ज़रूरी है। हरिके जैसे इलाकों में ई-फ्लो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। नहरों की लाइनिंग करने से पानी का रिसाव कम होता है, लेकिन इससे ज़मीन में पानी भी कम जाता है, इसलिए कहीं और से ज़मीन में पानी डालने का इंतजाम करना होगा।
हिमालय की नदियों पर मौसम बदलने का भी असर पड़ रहा है - ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बारिश कम-ज़्यादा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है - इसलिए बांध को बनाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। पर्यावरण पर असर का पता लगाने के लिए (EIA), स्थानीय लोगों से बात करना और वन्यजीवों को बचाने के उपाय करने से प्रोजेक्ट को लोगों का सपोर्ट मिलेगा।
कितना खर्च आएगा
बड़े बांध, नहरें और आधुनिकीकरण में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन इसके फायदे लंबे समय तक मिलते हैं - पीने के पानी की सुरक्षा, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली का उत्पादन। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर पैसा लगाना होगा।
खर्च कम करने के तरीके:
- नहरों की निगरानी के लिए SCADA/टेलीमेट्री सिस्टम लगाना।
- पानी के वितरण में मीटर लगाना और पानी के बहाव का डेटा पब्लिक करना।
- ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों में नहरों को कवर करना।
- सूक्ष्म सिंचाई का इस्तमाल करना
- खर्च और फायदे का हिसाब करते समय लोगों को बसाने, ज़मीन खरीदने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान का भी आंकलन करना चाहिए।
पाकिस्तान का क्या कहना है
चूंकि ये योजना पूर्वी नदियों के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के बारे में है, इसलिए ये सिंधु जल समझौते के हिसाब से सही है। फिर भी, पानी को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा संवेदनशील रहते हैं। प्रोजेक्ट के टेक्निकल डिजाइन, जानकारी शेयर करने के तरीके और बातचीत से विवादों से बचा जा सकता है। भारत ने पहले भी कहा है कि पूर्वी नदियों का पानी उसके हिस्से का है और इसका इस्तेमाल करना समझौते के हिसाब से सही है।
आगे क्या करना है
हर प्रोजेक्ट के लिए DPR बनाना, पर्यावरण से मंजूरी लेना और पैसे का इंतजाम करना होगा। किसी भी बड़े पानी के प्रोजेक्ट को पूरा होने में 5-10 साल लग सकते हैं।
राज्यों के बीच सहमति बनाना सबसे ज़रूरी है। कोर्ट के आदेशों, राज्यों के बीच समझौतों और केंद्र सरकार की मदद से ही बात बनेगी। अगर सहमति नहीं बनती है तो काम में रुकावट आ सकती है।
इसके साथ ही, यमुना नदी पर बनने वाले प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करना, शहरों में पानी के रिसाव को रोकना और पानी को रिसाइकल करना भी ज़रूरी है।
कुल मिलाकर, तकनीकी तौर पर ये योजना सही है और कानूनी रूप से भारत को पूर्वी नदियों का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन इसकी सफलता सहमति बनाने, पर्यावरण को बचाने और पैसे का सही इस्तेमाल करने पर निर्भर करेगी।
निष्कर्ष
दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की पानी की समस्या को दूर करने के लिए सिंधु नदी की पूर्वी नदियों का पानी इस्तेमाल करना बहुत अच्छा तरीका है। समझौते का पालन करते हुए, पानी जमा करना, नहरें बनाना और सुधार करके पानी को बचाया जा सकता है। हालांकि, पंजाब-हरियाणा जैसे राज्यों के बीच विवाद, पर्यावरण के नियम और ज़्यादा खर्च जैसी दिक्कतें हैं। अगले कदम में प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट, पर्यावरण से मंजूरी, पैसे का इंतजाम और राज्यों के बीच भरोसा बनाना ज़रूरी होगा। अगर ये सब हो जाता है तो पीने के पानी, खेती की सिंचाई और मौसम के खतरे से निपटने में सुधार हो सकता है।