बिहार में चुनाव की तैयारी चल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इसमें अलग-अलग विभागों के प्रस्तावों और लोगों के फायदे के लिए लिए जाने वाले फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है।
मुख्य खबर -
बिहार में जल्द ही आचार संहिता लगने वाली है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में प्रशासन और लोगों के फायदे से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
खबर है कि मीटिंग में विभागों से आए प्रस्तावों पर बातचीत होगी और आखिरी समय में ज़रूरी मंजूरी भी दी जा सकती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आचार संहिता लगने के बाद नीतिगत फैसलों को लेकर कोई दिक्कत न आए।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। इसके ज़रिए सरकार बजट में किन चीज़ों को प्राथमिकता देगी और लोगों को किन योजनाओं का फायदा मिलेगा, यह बताया जा सकता है।
क्या और क्यों -
अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से ठीक पहले होने वाली ऐसी बैठकों में अटके हुए प्रशासनिक फैसले लिए जाते हैं, भर्तियां की जाती हैं, प्रमोशन दिए जाते हैं और लोगों के लिए चल रही योजनाओं को समय पर पूरा करने की योजना बनाई जाती है। इससे विभागों को काम करने का एक साफ तरीका मिल जाता है और आचार संहिता लगने के बाद भी ज़रूरी काम नहीं रुकते। राजनीतिक पार्टियां इस दौरान महिलाओं, युवाओं, किसानों और शहरों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देती हैं, जो उनके कार्यक्रमों में भी दिखता है।
किसका क्या कहना है -
पूरे दिन मीडिया में यह चर्चा रही कि मीटिंग में कई मुद्दों पर बात होगी - जैसे कि पैसे से जुड़े मामले, प्रशासनिक काम और लोगों के कल्याण से जुड़ी योजनाएं। हालांकि, ठोस फैसले मीटिंग के बाद ही पता चलेंगे। विपक्ष इसे चुनाव में फायदा लेने के लिए आखिरी समय में किए जा रहे काम बता सकता है, जबकि सरकार का कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है।
पहले क्या हुआ है -
बिहार में जब भी चुनाव होने वाले होते हैं, कैबिनेट की मीटिंग ज़्यादा होती है ताकि विभागों से जुड़े काम जैसे टेंडर, मंजूरी और पेमेंट समय पर हो सकें। पहले भी देखा गया है कि आचार संहिता लगने से पहले कई विभाग अपने ज़रूरी कामों को निपटा लेते हैं ताकि चुनाव के दौरान लोगों को सेवाएं मिलती रहें।
इसका क्या असर होगा -
अगर मीटिंग में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले लिए जाते हैं, तो इसका सीधा असर गांवों और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों पर होगा। सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि वह पैसे और चुनावी वादों के बीच संतुलन बनाए रखे, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद नई घोषणाएं नहीं की जा सकतीं। प्रशासनिक तौर पर यह ज़रूरी है कि चल रही योजनाओं के लिए पैसे मिलते रहें, टेंडर होते रहें और काम में तेज़ी बनी रहे।
आगे क्या होगा -
कैबिनेट की मीटिंग के बाद फैसलों की लिस्ट जारी की जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद नई घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी, इसलिए विभागों को सलाह दी जा सकती है कि वे अपने काम पर ध्यान दें।