बिहार: प्रवासी मजदूर कल्याण पर नई घोषणा जल्द

बिहार सरकार जल्द ही प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नई योजनाएं लाने वाली है। ये योजनाएं उनकी सामाजिक सुरक्षा, रोजी-रोटी, यात्रा के दौरान सुरक्षा और दूसरी जगहों पर भी योजनाओं का लाभ मिलने पर ध्यान देंगी।

अभी सरकार की तरफ से पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है।

ये योजनाएं कैसी होंगी?

खबरों के अनुसार, सरकार उन परिवारों को सुरक्षा देने पर ध्यान दे रही है जो काम की तलाश में दूसरे राज्यों या जिलों में जाते हैं। इसमें चार मुख्य बातें हो सकती हैं:

• पहचान और पंजीकरण: मजदूरों की सही पहचान हो और उनका नाम दर्ज हो।

• सामाजिक सुरक्षा: उन्हें बीमा और दूसरी तरह की मदद मिले।

• रोजी-रोटी और कौशल: काम और ट्रेनिंग के मौके मिलें ताकि वे बेहतर काम कर सकें।

• मुसीबत में मदद: अगर कोई आपदा या संकट आए तो उन्हें जल्दी से मदद मिले।

सरकार अलग-अलग विभागों को मिलाकर एक टीम बनाएगी, ताकि सब मिलकर काम कर सकें। इसमें श्रम संसाधन, ग्रामीण विकास, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग शामिल होंगे। सरकार डिजिटल तरीके से भी मजदूरों पर नजर रखेगी और उन्हें सेवाएं देगी।

उम्मीद है कि सरकार जल्द ही बताएगी कि ये योजनाएं कब शुरू होंगी, कितना पैसा लगेगा और कैसे काम होगा।

किसे मिलेगा फायदा?

इन योजनाओं का फायदा उन मजदूरों को मिल सकता है जो Construction, खेती, कपड़ा, माल ढुलाई, घरेलू काम, होटल-रेस्टोरेंट और छोटे कारखानों में काम करते हैं। आमतौर पर ये लोग बिना किसी सुरक्षा के काम करते हैं। सरकार ई-श्रम पंजीकरण, राशन कार्ड, जनधन खाते, आधार कार्ड और स्थानीय अधिकारियों के जरिए लाभार्थियों की पहचान कर सकती है।

महिलाओं, अकेले रहने वाले युवाओं, दिहाड़ी मजदूरों और Construction श्रम बोर्ड में पंजीकृत परिवारों को पहले मौका मिल सकता है। जो परिवार बाढ़ या सूखे से प्रभावित इलाकों से आते हैं, उनके लिए भी कुछ खास इंतजाम किए जा सकते हैं, ताकि उनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े।

क्या-क्या हो सकता है योजनाओं में?

इन योजनाओं में कई चीजें शामिल हो सकती हैं, जिनसे मजदूरों की जिंदगी में आने वाली परेशानियां कम हो सकें:

• सामाजिक सुरक्षा: दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व लाभ जैसी चीजें मिल सकती हैं।

• पोर्टेबिलिटी: राशन कार्ड की तरह दूसरी सुविधाएं भी दूसरी जगहों पर मिल सकें, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं।

• कानूनी मदद: अगर मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है या उनके साथ कोई गलत काम होता है, तो उन्हें कानूनी मदद मिल सके। इसके लिए हेल्पलाइन और शिकायत निवारण की व्यवस्था हो सकती है।

• कौशल और रोज़गार: मजदूरों को ट्रेनिंग दी जाए और रोजगार मेलों के जरिए उन्हें काम दिलाया जाए।

• आवास: काम करने की जगह के पास रहने की व्यवस्था हो, पीने का साफ पानी और शौचालय हों।

• डेटा और ट्रैकिंग: सरकार मजदूरों का डेटा रखे और उस पर नजर रखे, ताकि योजनाओं को बेहतर बनाया जा सके।

इसके अलावा, सरकार यात्रा की व्यवस्था, सामूहिक बीमा और आपदा के समय पैसे या खाने की मदद भी दे सकती है।

आंकड़ों में स्थिति

बिहार से बहुत सारे मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर काम के अवसर कम हैं, मजदूरी कम है, लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर हैं, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, और लोगों के पास अच्छी नौकरियों के लिए जरूरी कौशल नहीं है। ज्यादातर मजदूर बिना किसी सुरक्षा के काम करते हैं। ई-श्रम जैसे प्लेटफॉर्म पर बिहार से बहुत सारे लोगों ने पंजीकरण कराया है, जिससे पता चलता है कि डिजिटल पहचान का इस्तेमाल करके लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है।

पिछले अनुभवों से सीख

Covid-19 के दौरान प्रवासी मजदूरों को बहुत परेशानी हुई थी। उस समय पता चला कि सरकार के पास मजदूरों को पंजीकृत करने, उन्हें transport देने, क्वारंटीन करने, खाना देने और पैसे देने की सही व्यवस्था नहीं थी। लेकिन यह भी पता चला कि अगर local प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा विभाग मिलकर काम करें तो लोगों तक जल्दी मदद पहुंचाई जा सकती है।

इन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, नई नीति में कुछ स्थायी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, जैसे कंट्रोल रूम, Standard Operating Procedures (SOPs) और ‘श्रम मित्र’ की नियुक्ति। इसके अलावा, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाना भी जरूरी है।

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का कहना है कि टिकाऊ समाधान के लिए पहचान, पोर्टेबिलिटी और कौशल पर ध्यान देना चाहिए। उनका सुझाव है कि सरकार को दूसरे राज्यों के साथ समझौता करना चाहिए ताकि बिहार के मजदूरों को सीधे फायदा मिल सके। Trade unions और employer associations के साथ मिलकर काम करने से standard contract, सुरक्षा उपकरण और समय पर भुगतान जैसी चीजें लागू की जा सकती हैं।

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि प्रवासी बच्चों के लिए पोर्टेबल छात्र-रिकॉर्ड और mobile schooling जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पोर्टेबिलिटी पर ध्यान देने की बात करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक असर

अगर ये योजनाएं ठीक से लागू होती हैं, तो परिवारों की आय सुरक्षित होगी, जिससे लोग ज्यादा खर्च करेंगे और local economy में पैसा आएगा। कौशल विकास और उद्यमिता समर्थन से local रोजगार बढ़ सकता है। महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास और स्वास्थ्य सेवाएं महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।

हालांकि, कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे पैसे की कमी, डेटा की सुरक्षा, अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल और local authorities की क्षमता निर्माण। इसके अलावा, contract-based रोजगार और बिचौलियों की भूमिका implementation को मुश्किल बना सकती है। इसलिए, योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन जरूरी है।

आगे क्या होगा?

सरकार notification के बाद SOPs, बजट और जिला कार्ययोजना तैयार करेगी। Pilot जिलों में पहले implementation किया जा सकता है, ताकि गलतियों से सीखा जा सके और फिर पूरे राज्य में लागू किया जा सके। एक नोडल एजेंसी real-time dashboard पर पंजीकरण, शिकायत निवारण, बीमा दावों का निपटान, PDS उपयोग और कौशल प्रमाणन जैसी चीज़ों पर नज़र रखेगी। Third-party audit और social auditing से पारदर्शिता बढ़ेगी।

सरकार को लोगों से feedback लेते रहना चाहिए, ताकि योजनाओं को और बेहतर बनाया जा सके। केंद्र और दूसरे राज्यों के साथ मिलकर काम करने से योजनाओं को और effective बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

बिहार सरकार की proposed योजनाएं प्रवासी मजदूरों के लिए सुरक्षा और अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। इन योजनाओं से मजदूरों की जिंदगी में सुधार आ सकता है, लेकिन इसकी सफलता government के commitment, coordination और monitoring पर निर्भर करेगी।