सुशील कुमार मोदी: बिहार के वित्तीय सुधारों के हीरो

एक नज़र में

सुशील कुमार मोदी, जो 1952 में पैदा हुए और 2024 में चल बसे, जेपी आंदोलन से निकलकर बिहार की सत्ता तक पहुँचे। उन्होंने वित्तीय मामलों में अनुशासन बनाए रखने, सरकारी विभागों में सुधार करने और केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के मामलों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई।

  • 11 साल तक उपमुख्यमंत्री रहे

  • जीएसटी के ढांचे को बनाने में मदद की
  • मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित (2025)

परिचय

सुशील कुमार मोदी (5 जनवरी 1952 – 13 मई 2024) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक बड़े नेता थे। वे बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी रहे। उन्होंने 10 सालों से ज़्यादा समय तक बिहार की अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाने का काम किया।
वे राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक खास कमेटी के अध्यक्ष भी थे, जिसका नाम था एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स। इस कमेटी का काम था केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से जुड़े सुधारों पर बातचीत करना। सुशील कुमार मोदी को जीएसटी का ढांचा बनाने में उनकी समझदारी और सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता के लिए जाना जाता है।
2025 में, उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए दिया गया, जिससे पता चलता है कि लोगों ने उनके काम को कितना सराहा।

जन्म और शुरुआती जीवन

  • सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। उनके माता-पिता का नाम मोतीलाल मोदी और रत्ना देवी था। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से बॉटनी में ग्रेजुएशन किया।
  • उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से एमएससी (बॉटनी) में एडमिशन तो लिया, लेकिन बाद में जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन में शामिल होने के लिए पढ़ाई छोड़ दी।
  • 1973 में वे पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव बने। उस समय लालू प्रसाद इस संघ के अध्यक्ष थे। आपातकाल और जेपी आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा।

राजनीतिक करियर की शुरुआत

  • आपातकाल के बाद, सुशील कुमार मोदी एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) में कई पदों पर रहे, जिसमें प्रदेश सचिव का पद भी शामिल था। 1977 से 1986 तक उन्होंने छात्र और युवा राजनीति में संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया।
  • 1990 में वे पटना सेंट्रल (अब कुम्हरार) से विधायक चुने गए। 1995 और 2000 में वे फिर से विधायक बने। 1996 से 2004 तक वे विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे।
  • 1996 में उन्होंने चारा घोटाले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की। इस याचिका की वजह से सीबीआई (केंद्रीय जाँच ब्यूरो) को इस मामले की जाँच करनी पड़ी। यहीं से उनकी विरोधी राजनीति की शुरुआत हुई।

मुख्य काम और योगदान

  • सुशील कुमार मोदी 2005 से 2013 और 2017 से 2020 तक बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, टैक्स कलेक्शन बढ़ाने और बजट को पारदर्शी बनाने पर ध्यान दिया।
  • जुलाई 2011 में वे राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष बने। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी को लेकर सहमति बनाने में अहम भूमिका निभाई।
  • 2004 में वे भागलपुर से लोकसभा के सदस्य बने। 2020 में वे राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। इस तरह वे संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने। ऐसा करने वाले वे कुछ ही नेताओं में से एक थे।
  • 2025 में उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि उन्हें यह सम्मान वित्तीय प्रबंधन और जीएसटी में उनके योगदान के लिए दिया गया है।

विवाद और चुनौतियाँ

  • लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले को लेकर उनकी कानूनी लड़ाई ने उन्हें एक मजबूत विपक्षी नेता बना दिया।
  • 2017 में जब महागठबंधन की सरकार गिर गई, तब उन्होंने आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) के नेताओं पर बेनामी संपत्ति के आरोप लगाए। यह उनकी राजनीतिक रणनीति का एक अहम हिस्सा था।
  • वे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचारों को खुलकर रखते थे। उन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया था।

समाज और देश पर असर

  • राज्य स्तर पर वित्तीय अनुशासन और सरकारी कामकाज में सुधार पर उनका जोर भाजपा और जेडीयू (जनता दल यूनाइटेड) की सरकार की पहचान बन गया।
  • राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी को लेकर सहमति बनाने में उनकी भूमिका को लोगों ने सराहा।
  • पद्म सम्मान के बारे में बताते हुए सरकार ने कहा कि उन्होंने राज्य में वित्तीय प्रबंधन और टैक्स के मामलों में जो काम किया, वह बहुत खास था।

विरासत

  • सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर 11 सालों तक सरकार चलाई। इस दौरान लोगों ने उन्हें राम-लक्ष्मण की जोड़ी कहना शुरू कर दिया। लोग उन्हें एक भरोसेमंद नेता और बातचीत करने में माहिर व्यक्ति के तौर पर देखते थे।
  • छात्र राजनीति से लेकर संसद के दोनों सदनों तक पहुँचना और नीतिगत समितियों का नेतृत्व करना, यह दिखाता है कि वे कितने भरोसेमंद थे।
  • 13 मई 2024 को कैंसर से जूझते हुए दिल्ली के एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) में उनका निधन हो गया। लेकिन लोगों के दिलों में वे हमेशा एक कुशल वित्त मंत्री और सभी को साथ लेकर चलने वाले नेता के तौर पर याद किए जाएँगे।

निष्कर्ष

सुशील कुमार मोदी की कहानी एक ऐसे नेता की कहानी है, जिसने आंदोलन से शुरुआत की और फिर वित्तीय सुधारों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मतभेदों को दूर करके सभी को साथ लेकर चलने का रास्ता चुना।
बिहार की राजनीति और राष्ट्रीय कर प्रणाली में उनका योगदान बताता है कि शांत स्वभाव, वित्तीय मामलों की समझ और सभी की सहमति से काम करना लोकतंत्र के लिए कितना ज़रूरी है।

संक्षेप में

  • जन्म: 5 जनवरी 1952, पटना
  • माता-पिता: मोतीलाल मोदी, रत्ना देवी
  • शिक्षा: बी.एससी. (बॉटनी ऑनर्स), पटना साइंस कॉलेज, 1973; एमएससी (बॉटनी) की पढ़ाई बीच में छोड़कर जेपी आंदोलन में शामिल हुए।
  • परिवार: 13 अगस्त 1986 को जेस्सी जॉर्ज से शादी हुई; दो बेटे हैं; पत्नी पटना विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में प्रोफेसर थीं।
  • राजनीतिक जीवन की शुरुआत: 1973 में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव बने; जेपी आंदोलन/आपातकाल में कई बार जेल गए।
  • विधायक/मंत्री के तौर पर भूमिकाएँ: विधायक (1990, 1995, 2000); नेता प्रतिपक्ष (1996–2004); लोकसभा सदस्य, भागलपुर (2004–2005); उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, बिहार (2005–2013; 2017–2020); राज्यसभा सदस्य (2020–2024)।
  • राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका: एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स के अध्यक्ष (जुलाई 2011), जीएसटी पर सहमति बनाने में अहम भूमिका निभाई।
  • मुख्य काम: चारा घोटाले पर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की; वित्तीय अनियमितताओं पर लगातार सवाल उठाए।
  • सम्मान: मरणोपरांत पद्म भूषण (2025), पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में।
  • निधन: 13 मई 2024, एम्स, नई दिल्ली; कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद।

विचार करने योग्य प्रश्न

  • क्या सुशील कुमार मोदी का वित्तीय अनुशासन और विकास को साथ लेकर चलने का तरीका आज भी बिहार के लिए सही है?
  • केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी को लेकर सहमति बनाने का उनका तरीका क्या आज की संघीय चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकता है?
  • चारा घोटाले जैसे मामलों पर उनकी कानूनी लड़ाई क्या सरकारी विभागों को जवाबदेह बनाने का एक अच्छा उदाहरण है?

Raviopedia

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